Bilaspur News: लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान में तेजी लाएं विभाग

हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को उपायुक्त बिलासपुर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान में हो रही देरी के बारे में चिंता व्यक्त की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने 213 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद कई विभागों में भुगतान की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे पेंशनरों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समिति के जिला संयोजक चेतराम वर्मा ने कहा कि 13 मई 2026 को शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए यह राशि आवंटित की गई थी। इसके बावजूद, कुछ विभागों में भुगतान की प्रक्रिया अपेक्षित गति से नहीं चल रही है।

समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि सभी विभागाध्यक्षों से लंबित चिकित्सा बिलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उपायुक्त ने इस पर आश्वासन दिया कि जिले के सभी विभागों को लंबित चिकित्सा बिलों का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए जाएंगे। चेतराम वर्मा ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों से भी अपील की कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का जल्द भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विभागों में बजट की कमी है, वे अतिरिक्त बजट की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध करवाएं, ताकि शेष बकाया बिलों का समय पर निपटारा किया जा सके।

इस ज्ञापन के दौरान जिला महासचिव सुशील पुंडीर, मुख्य सलाहकार कर्म सिंह चंदेल, खंड अध्यक्ष जय कृष्ण शर्मा, सचिव राम प्रकाश वर्मा, शहरी इकाई के सचिव श्याम लाल पंवर, अमरनाथ शर्मा सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। पेंशनरों की समस्याओं को लेकर समिति की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह न केवल पेंशनरों के हितों की रक्षा करती है, बल्कि सरकार से भी यह अपेक्षा करती है कि वह अपने वादों को पूरा करे। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान समय पर होना आवश्यक है ताकि पेंशनरों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।