BMC's Action on Illegal Constructions: भुवनेश्वर में अवैध निर्माणों पर गिरेगी BMC की गाज

भुवनेश्वर में अवैध निर्माणों के खिलाफ भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बीएमसी ने अपने प्रवर्तन दस्तों को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने से पहले, नगर निगम अब शहर में विशेष जांच अभियान चलाकर अवैध निर्माणों और भवन नियमों के उल्लंघनों की पहचान करेगा। बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि योजना शाखा की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी। इस दौरान बिना अनुमति के बनाई गई अतिरिक्त मंजिलों, निर्धारित सेटबैक क्षेत्र में अतिक्रमण, स्वीकृत नक्शों में बदलाव और आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

बीएमसी की योजना एवं विकास स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीधर जेना ने बताया कि हाल ही में हुई निगम बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई थी। समिति के सदस्यों ने इसे मंजूरी दे दी है और जल्द ही अभियान को लागू किया जाएगा। अवैध निर्माणों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। 17 दिसंबर 2024 को आए बरजात्या फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने से पहले उसका विस्तृत सर्वेक्षण और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन आवश्यक होगा। अदालत ने राज्यों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और भवन नियमों से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करने का भी आदेश दिया था। ओडिशा सरकार ने 4 सितंबर 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी।