Chief Minister's Health Insurance Scheme: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में होगी लागू

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जलपाईगुड़ी दौरे के दौरान उत्तर बंगाल के विकास और रोजगार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में राज्य के 25 बंद चाय बागानों में से 10 से 12 को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे हजारों चाय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही, अमूल को दक्षिण और उत्तर बंगाल में 15-15 एकड़ जमीन दी जाएगी, जहां अमूल अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री स्थापित करेगा। इसके अलावा, मालदा में लीची प्रोसेसिंग और उत्तर बंगाल में अनानास, मक्का और तुलाइपांजी चावल पर आधारित उद्योग विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अतिरिक्त तीन हजार रुपये देने की बात भी कही। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुफ्त राशन व्यवस्था जारी रहेगी और बेहतर गुणवत्ता का गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत की तर्ज पर पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए पोर्टल पर काम चल रहा है और आम लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण किया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को यह कार्ड दिया जाएगा, जिससे लगभग 40 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। 332 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना के तहत चाय बागान श्रमिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों से उत्तर बंगाल लौटने की अपील की है, क्योंकि यहां रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता से पहले जलपाईगुड़ी जिले के श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात की, जिन्होंने सिक्किम टनल हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया था। उन्होंने प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये का चेक सौंपा और सात परिवारों के एक-एक सदस्य को होमगार्ड तथा अन्य सदस्यों को सिविक वालंटियर के रूप में नियुक्ति देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सिक्किम सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, प्रधानमंत्री राहत कोष और संबंधित कंपनी की ओर से मिलाकर प्रत्येक प्रभावित परिवार को कुल 21 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे एक दुखद घटना बताया और कहा कि इसकी जांच चल रही है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से उत्तर बंगाल लौटने की अपील की और बताया कि राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए तेजी से काम कर रही है। अन्नपूर्णा योजना की राशि 30 अगस्त तक लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगी और जन कार्ड बनवाने वाले लोगों को 125 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा।