Construction of Foot Overbridges: दरभंगा में NH-27 पर बनेंगे छह फुट ओवरब्रिज, राहगीरों की बढ़ेगी सुरक्षा

दरभंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर अब सड़क पार करना पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। लगातार हो रहे सड़क हादसों और स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में छह संवेदनशील स्थानों पर फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इन फुट ओवरब्रिज का निर्माण लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। स्थानीय सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर एनएच-27 पर इन फुट ओवरब्रिज के निर्माण का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि बढ़ते यातायात और सड़क पार करते समय हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यह मांग की गई थी। 13 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र के बाद केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई, मुजफ्फरपुर के परियोजना निदेशक को सभी कार्यों की स्वीकृति देते हुए आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। औपचारिकताओं के पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फुट ओवरब्रिज का निर्माण उन स्थानों पर प्रस्तावित है, जहां यातायात अधिक है और लोग लगातार सड़क पार करते हैं। इनमें मब्बी में महिंद्रा एजेंसी के सामने, शीशो मोहम्मदपुर मार्ग स्थित बाजार समिति चौराहा, बासुदेवपुर पथ का बसैला चौक, बिंदेश्वर स्थान के समीप, पुरानी मनीगाछी राज के पास और रानीपुर गांव के निकट शामिल हैं। ये सभी स्थान संवेदनशील माने जाते हैं और यहां सड़क पार करने वाले लोगों की आवाजाही अधिक होती है। सांसद डॉ. ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक फुट ओवरब्रिज के निर्माण पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार, छह फुट ओवरब्रिज पर कुल मिलाकर लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत आएगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थानीय निवासियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार करने में सुरक्षित तरीके से सुविधा मिलेगी। फुट ओवरब्रिज के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं और नियमित रूप से सड़क पार करने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी अधिक व्यवस्थित और सुचारु हो सकेगा।