Formation of Chief Minister's Youth Advisory Committee: यूपी में गठित होगी 'मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति'

उत्तर प्रदेश में युवा मुद्दों को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच, सरोजनीनगर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण प
उत्तर प्रदेश में युवा मुद्दों को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच, सरोजनीनगर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 31 सदस्यीय मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति के गठन की मांग की गई है। विधायक का मानना है कि इस समिति के माध्यम से युवाओं और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच एक सकारात्मक और निरंतर संवाद स्थापित किया जा सकेगा, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। डॉ. सिंह ने अपने प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया है कि राज्य ने कानून-व्यवस्था, निवेश, आधारभूत संरचना और डिजिटल गवर्नेंस में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब समय आ गया है कि युवाओं को सरकार में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।
इस समिति में 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के 20 युवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की हो या फिर आइआइटी-जेईई, एनईईटी, आइआइएम, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया हो। इसके अलावा, विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्रों, युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, युवा किसानों और आकांक्षी जिलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। डॉ. सिंह ने यह भी सुझाव दिया है कि समिति के सदस्यों में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि युवाओं के मुद्दों पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।
डॉ. सिंह का यह भी कहना है कि समिति को हर तीन महीने में बैठक करने और साल में एक बार मुख्यमंत्री युवा संवाद आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही, 'युवा सेतु यूपी' नाम से एक डिजिटल पोर्टल बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें समिति हर साल उत्तर प्रदेश के युवाओं की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग 60 दिनों के भीतर उत्तर दें। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां मुख्यमंत्री स्तर पर युवाओं को औपचारिक रूप से नीति-निर्माण से जोड़ा जाएगा, जो भारत सरकार के लिए एक मॉडल साबित होगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी भेजा गया है, जिसमें राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद के गठन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।









