Funding for Local Bodies: उत्तराखंड में 410.48 करोड़ रुपये की राशि जारी

उत्तराखंड सरकार ने 102 नगर निकायों और 13 जिला पंचायतों के लिए 410.48 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया है। यह राशि छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी की गई है। इस वित्तीय वर्ष की दूसरी त्रैमासिक किस्त के तहत यह धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इससे नगर निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही, सफाई और स्वच्छता कार्यों के लिए आवश्यक वाहनों की खरीद के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस राशि के अवमुक्त करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

इस राशि के वितरण में नगर निगमों को 148.25 करोड़ रुपये, नगर पालिका परिषदों को 141.94 करोड़ रुपये और नगर पंचायतों को 38.07 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रदेश की 13 जिला पंचायतों को 82.20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कुल 410.48 करोड़ रुपये में से 3.24 करोड़ रुपये की कटौती केंद्रीयित पेंशन निधि के लिए की गई है। शहरी निकायों को इस धनराशि का प्राथमिक उपयोग स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवानिवृत्तिक दावों के भुगतान के लिए करना होगा। इसके बाद, पथ प्रकाश और जल संस्थान के देयकों के भुगतान का कार्य किया जाएगा।

जिला पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के साथ-साथ उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान भी इस राशि से किया जाएगा। जिला पंचायतों को न्यूनतम पांच प्रतिशत धनराशि संपत्तियों के रखरखाव और सृजन पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। निकायों और जिला पंचायतों को 30 सितंबर, 2026 तक इस राशि का उपयोग करने के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत करना होगा। इस कदम से स्थानीय निकायों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।