Government Employees in Chandigarh: हर महीने 900 रुपये शुल्क से मिलेगा छुटकारा

चंडीगढ़ में सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों को जल्द ही एक महत्वपूर्ण राहत मिलने की संभावना है। प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत उन सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों को अब हर महीने 900 रुपये का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिनकी छतों पर प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। वर्तमान में, तीन किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट के लिए कर्मचारियों से प्रति किलोवाट 300 रुपये का शुल्क लिया जाता है, जिससे कुल 900 रुपये प्रतिमाह वसूले जाते हैं। कई कर्मचारियों ने इस शुल्क को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि वे सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली पूरी बिजली का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें हर महीने अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसी कारण कुछ कर्मचारियों ने प्लांट हटाने की मांग की थी। प्रस्ताव के अनुसार, जो कर्मचारी सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली का उपयोग नहीं करना चाहेंगे, उनसे यह मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे केवल सामान्य बिजली आपूर्ति की वास्तविक खपत के आधार पर ही बिजली बिल का भुगतान करेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत, प्लांट से उत्पन्न ऊर्जा सीधे ग्रिड में जाएगी और उसका राजस्व प्रशासन को मिलेगा।

इस प्रस्ताव के अनुसार, जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग जारी रखेंगे, उनसे पहले की तरह तीन किलोवाट प्लांट के लिए 900 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा। प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद इस नई व्यवस्था को लागू करने की उम्मीद है। प्रशासन ने अगले महीने इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके। उल्लेखनीय है कि सरकारी मकानों पर सूर्य पीएम योजना के तहत प्लांट लगाने का खर्च प्रशासन खुद वहन कर रहा है, जबकि निजी मकानों पर प्लांट लगाने का खर्चा लोगों को उठाना पड़ता है। पहले शहर में बिजली का बिल दो माह में एक बार आता था, लेकिन पिछले छह माह से यह एक महीने में आ रहा है। कई सरकारी मकानों पर तीन किलोवाट से ज्यादा का प्लांट भी लगा है, जिसके लिए बड़े सरकारी मकानों पर छह किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। ऐसे में उनसे हर माह 1800 रुपये का यूजर चार्ज लिया जा रहा है।