Housing Scheme in Bihar: गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा करने के लिए 233 करोड़ रुपये मंजूर

पटना से एक बड़ी राहत की खबर आई है, जिसमें बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासविहीन और पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के तहत 45 शहरी निकायों में पक्के मकान बनाने के लिए 233.05 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी से वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना की पहली किस्त के तौर पर खर्च की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी आधारित आवास (बीएलसी) परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में आर्थिक मदद प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को 30 से 45 वर्गमीटर तक का पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राशि संबंधित नगर निकायों को एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे योजना की राशि समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सके।

स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की ओर से अन्य वर्ग के लिए 111.60 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 27.23 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 99.60 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अनुपात में राज्य सरकार भी अपना अंश देगी। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी को मिलाकर कुल 233.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह राशि पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बिहार के चयनित 45 शहरी निकायों में आवास निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च होगी। स्वीकृत राशि में सबसे बड़ा हिस्सा सीतामढ़ी नगर निगम को मिला है, जहां आवास परियोजनाओं के लिए 20.63 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके बाद बोधगया नगर परिषद को 18.16 करोड़ और मधुबनी नगर निगम को 17.03 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा आलमनगर नगर पंचायत को 13.80 करोड़, मिर्गंज नगर परिषद को 10.52 करोड़, चकिया नगर परिषद को 10.36 करोड़ और बनमनखी बाजार नगर परिषद को 10.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अन्य चयनित निकायों को भी योजना के तहत राशि दी जाएगी।