Kerala's Anti-Corruption Measures: सरकार से जुड़े कामों को मिलेगा डिजिटल कवच, पांच योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक प्रशासन को मजबूत करने और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए पांच महत्वपूर्ण शासन सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों का उद्देश्य उन भ्रष्टाचारों को रोकना है, जो वर्षों से राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के माध्यम से शासन और परियोजना निगरानी के लिए एक व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इन सुधारों में पहली पहल एक विशेष परिसंपत्ति प्रबंधन मंच (SAMPATH) का निर्माण है, जो प्रशासन, ट्रैकिंग और सामंजस्य के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म पर सरकार के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों का विवरण रखा जाएगा, जिसमें भूमि, भवन, विरासत संरचनाएं, सड़कें, बांध, पुल, वाहन और मशीनरी शामिल हैं। यह पहल न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन में भी सुधार लाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण पहल प्लानस्पेस 2.0 का विकास है, जो एक जीआईएस-सक्षम परियोजना रजिस्ट्री है।

यह प्लेटफॉर्म विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनुमोदित सभी पूंजी परियोजनाओं को डिजिटल रूप से ट्रैक करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रणाली जियोटैगिंग को एकीकृत करेगी, जिससे प्रत्येक परियोजना का मानचित्रण किया जा सकेगा। इसमें स्थान, कार्यान्वयन एजेंसी, अनुमोदन प्राधिकरण, वित्तपोषण स्रोत और निर्माण चरण जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। इन सुधारों के माध्यम से राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी और शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी।