UP: ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में लापरवाही पर सख्ती, सीएम ने तय की जवाबदेही; अब अफसरों की उपस्थिति होगी अनिवार्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन समीक्षा बैठकों की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, अब हर ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अनुपस्थिति या अनधिकृत प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं होगी। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संबंधित अधिकारी बैठक में स्वयं उपस्थित रहें, ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी की कमी न हो।

नए निर्देशों के अनुसार, यदि किसी अधिकारी को किसी अपरिहार्य कारण से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें अपने स्थान पर किसी वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि मंडल या जनपद का प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो। इसके अलावा, निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक ही जनपद या मंडल से अलग-अलग डिवाइस और आईडी से बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि एक से अधिक अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है, तो सभी अधिकारियों को एक ही स्थान पर बैठकर एक अधिकृत लॉगिन आईडी के माध्यम से बैठक में शामिल होना होगा। इस व्यवस्था से तकनीकी समस्याओं में कमी आएगी और समीक्षा प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी।