Parliamentary Committee summons social media platforms: संसदीय समिति ने रेगुलेशन पर इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को तलब किया, 3 अगस्त को पेशी

नई दिल्ली में डिजिटल डेस्क से मिली जानकारी के अनुसार, संसदीय समिति ने इंटरनेट मीडिया और डिजिटल मंचों के नियमन के संबंध में चर्चा के लिए तीन अगस्त को प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब किया है। इस बैठक में इंस्टाग्राम, मेटा, गूगल, एक्स और स्नैपचैट के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इंटरनेट मीडिया का उपयोग विशेष रूप से जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के प्रचार के लिए किया गया था। इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने इंटरनेट मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था।

समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि ये कंपनियां महिलाओं, बच्चों, किसानों, ग्रामीणों, श्रमिकों और आम जनता की निजता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती हैं। इसके साथ ही, समिति यह भी जानना चाहती है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन कंपनियों ने क्या कदम उठाए हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में नीट-यूजी पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शन के वीडियो और लाइव अपडेट इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए थे। सीजेपी के नेतृत्व में यह आंदोलन 36 दिनों तक चला और अंततः सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार किया।

निशिकांत दुबे ने इंटरनेट मीडिया मंच 'एक्स' पर इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि तीन अगस्त 2026 को शाम चार बजे समिति ने मेटा, एक्स, स्नैपचैट और गूगल को तलब किया है। इस बैठक में पूछा जाएगा कि ये कंपनियां सरकार के सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी हितों को कैसे सुनिश्चित करती हैं। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समाज के विभिन्न वर्गों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखते हैं।