Rainwater Drainage Projects Approved: यूपी के 14 नगर निगमों को जलभराव से मिलेगी राहत, 1336.67 करोड़ की 22 परियोजनाओं को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (एसएलएसी) की बैठक में 14 नगर निगमों के लिए 1,336.67 करोड़ रुपये की लागत वाली 22 वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी की निकासी के लिए एक स्थायी और प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है, ताकि हर वर्ष होने वाले जलभराव की समस्या का समाधान किया जा सके। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अर्बन फ्लड (शहरी बाढ़) एवं जलप्लावन नियंत्रण योजना के तहत विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की परियोजनाओं को स्वीकृति देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरों में जलभराव की समस्या कम होगी, जिससे यातायात और जनजीवन सुचारु रहेगा और शहरी अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिनमें से मथुरा, कानपुर और अयोध्या को छोड़कर 14 नगर निगमों से एक-एक या दो-दो ड्रेनेज परियोजनाएं समिति के समक्ष रखी गईं, जिन्हें स्वीकृति मिल गई है। नगर विकास विभाग ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल की निकासी के लिए एकीकृत, सुनियोजित और स्थायी व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से ''अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज'' योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न नगर निगमों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद समेत नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।