Strict Decision by Yogi Government: शिक्षा विभाग की ऑनलाइन बैठकों में लापरवाही अब नहीं चलेगी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक सख्त निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब निदेशालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रत्येक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत अनुपस्थिति या अनधिकृत प्रतिनिधित्व की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि समय-समय पर आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में अपेक्षित स्तर की सहभागिता नहीं हो रही थी, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर प्रश्न उठ रहे थे। कई मामलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं बैठक में शामिल नहीं होते थे और न ही किसी अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए अब स्पष्ट व्यवस्था लागू की गई है।

नए निर्देशों के अनुसार, सभी अधिकारी केवल अपनी आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से ही बैठक में शामिल होंगे। इससे प्रतिभागियों की पहचान सुनिश्चित होगी और समीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी। प्रत्येक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि किसी अपरिहार्य शासकीय कारण से वे उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें अपने स्थान पर किसी वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारी को विधिवत अधिकृत कर बैठक में भेजना होगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी मंडल या जनपद का प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो।