Timely Salary for University Staff: बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों को अब समय पर मिलेगा वेतन, राज्यपाल ने दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि के भुगतान को समय पर सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो इस राशि की निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। यह समिति वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और कुलाधिपति कार्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल कर बनाई जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली राशि को सहायक अनुदान के रूप में बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इस राशि को विश्वविद्यालयों द्वारा पीएल खाते में रखा जाता है, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर न मिलने के कारण विभाग को समय पर राशि विमुक्त करने में कठिनाई होती है। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन में देरी होती है, जो कि एक गंभीर समस्या है। राज्यपाल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसे सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है।

इस नई व्यवस्था के तहत, विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि को कोषागार के माध्यम से सीधे निकासी की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी एचआरएमएस में प्रविष्टि करते हुए कोषागार से सीधे किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सुधार से न केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, बल्कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की समस्या का भी समाधान होगा। राज्यपाल की इस पहल से विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है कि अब उन्हें समय पर वेतन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।