West Bengal launches health insurance scheme: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अब आयुष्मान भारत योजना की पात्रता सूची से बाहर रह
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अब आयुष्मान भारत योजना की पात्रता सूची से बाहर रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। इस नई योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह उपचार न केवल राज्य के भीतर, बल्कि देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में भी कराया जा सकेगा। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र नहीं हैं। ऐसे लाभार्थियों को अलग स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिया जाएगा और अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार निर्धारित सीमा तक इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी।
स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना उन परिवारों के लिए लागू होगी, जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना समानांतर रूप से चलेंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवार उसी योजना का लाभ उठाएंगे, जबकि अन्य पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसी भी जरूरतमंद परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना के लाभार्थी देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार का यह प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य के बाहर रहने वाले या इलाज कराने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा कुछ समय पहले की थी और अब अधिसूचना जारी होने के बाद योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।









