Punjab Cabinet Decisions: भगवंत सिंह मान मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और विकास को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को पारित किया है, जिसका उद्देश्य गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा फीस में अनुचित वृद्धि को रोकना है। यह विधेयक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर वित्तीय बोझ न पड़े। इसके साथ ही, 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत योग्य आउटसोर्सड कर्मचारियों को ठेके पर लाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। यह विधेयक लागू होने के बाद कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य के पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई सेवकों की सेवाओं को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति भी दी है। इसके अलावा, अमृतसर जिले के ब्लॉक जंडियाला गुरु से नया ब्लॉक तरसिक्का बनाने की मंजूरी दी गई है, जिससे इन 64 गांवों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंजाब सरकार ने तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना को भी हरी झंडी दी है, जो क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेंगी।