Supreme Court's Directive: बार काउंसिल को पुरुषों के क्लब से बाहर निकालने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया है जिसमें कहा गया है कि बार काउंसिल धीरे-धीरे 'पुरुषों के क्लब' में बदल गई है। इस संदर्भ में, अदालत ने निर्देश दिया है कि हर राज्य की बार काउंसिल में दो सह-चयनित महिला सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों की एक बेंच द्वारा लिया गया, जिसमें न्यायाधीश जायमाल्या बागची और वी. मोहन भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि बार काउंसिल का एकाधिकार समाप्त होना चाहिए और इसे पूरी तरह से पुनर्गठित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह आवश्यक है कि सह-चयनित सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जिनका चुनाव प्रक्रिया से कोई संबंध न हो, ताकि वे स्वतंत्र और तटस्थ रूप से कार्य कर सकें। इस आदेश का उद्देश्य बार काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, जो कि वर्तमान में बहुत कम है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सह-चयनित महिला सदस्यों में एक पूर्व हाई कोर्ट न्यायाधीश और दूसरी एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता होनी चाहिए, जो बार में अच्छी स्थिति में हों। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला उम्मीदवार राज्य बार काउंसिल चुनाव में असफल होती है, तो उसे सह-चयन के लिए विचार करने से अयोग्य नहीं माना जाएगा। यह निर्णय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बार काउंसिलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि सह-चयन की प्रक्रिया में 10% का ध्यान रखा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चयनित सदस्य स्वतंत्र और निष्पक्ष हों।

महिलाओं के लिए आरक्षण ढांचे के कार्यान्वयन के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्चस्तरीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया करेंगे। यह समिति बार के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करेगी और उन्हें मौखिक सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, जिसमें 20% सीटें चुनावों के माध्यम से भरी जाएंगी और शेष 10% सह-चयन से। यह कदम न केवल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा, बल्कि बार काउंसिल के कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता भी सुनिश्चित करेगा।