Leather Park Project in UP: लेदर पार्क परियोजना की पर्यावरण मंजूरी पर फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित लेदर पार्क परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी का मामला एक बार फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में सुनवाई के लिए लाया जाएगा। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है, जिसने इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल करने का निर्देश दिया है। यह मामला 2013 में दायर की गई एक याचिका से संबंधित है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को 2011 में दी गई पर्यावरण मंजूरी को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को इस मामले में आदेश देते हुए एनजीटी के 2020 के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि पर्यावरण मंजूरी की जांच करने का अधिकार एनजीटी के पास है और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, एनजीटी की प्रधान पीठ ने इस मामले को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। एनजीटी ने रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की जाए। इस मामले में सुनवाई का महत्व इस दृष्टि से भी है कि यह पर्यावरणीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि क्या औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।