Meta's Algorithm Under Scrutiny: पीएम मोदी का Video हटाने पर सरकार ने उठाए सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हाल ही में फेसबुक से हटा दिया गया था, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार ने मेटा पर लगातार दबाव बनाया है कि वह इस मामले में माफी मांगे। सरकार का कहना है कि मेटा को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए और यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी से नहीं, बल्कि कानून के अनुपालन से संबंधित है। बुधवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इस वीडियो के हटने के कारणों पर चर्चा की गई। इस बैठक में इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट और मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर भी बात की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।

बैठक में मेटा की ओर से कंपनी के चीफ ग्लोबल अफेयर ऑफिसर जोएल कैपलन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मेटा ने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो गलती से हटा था और इसके पीछे एक तकनीकी समस्या थी। हालांकि, सरकार इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है और उसने मेटा से उसके एल्गोरिद्म और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम के बारे में कई सवाल पूछे। यह जानने की कोशिश की गई कि कैसे एक महत्वपूर्ण वीडियो हटाया जा सकता है, जबकि कई बार आपत्तिजनक सामग्री प्लेटफॉर्म पर बनी रहती है। इस बैठक में सरकार ने मेटा को चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठ सकते हैं।