Anniversary of Article 370 Abrogation: भाजपा में उत्साह, विरोधियों ने किया काला दिवस मनाने का एलान; पुलिस सख्त

आज अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बिना इजाजत किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन या जुलूस पर रोक लगा दी गई है। इस एडवाइजरी का उद्देश्य महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी से पहले से इजाजत लिए बिना कोई भी सार्वजनिक जमावड़ा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं और सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करें। इसके अलावा, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहें न फैलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। 05 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। भाजपा ने इसे बदलते भारत की तस्वीर और विकसित भारत की नींव बताया, जबकि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसे उनके अधिकारों पर कुठारघात करार दिया। इस वर्ष भी भाजपा इस दिवस को जश्न के रूप में मनाने की योजना बना रही है, जबकि विपक्षी दल काला दिवस मनाने का एलान कर चुके हैं।

भाजपा इस बार पूरे प्रदेश में मिठाई बांटेगी और विशेष दर्जा समाप्त होने के लाभों के बारे में बताएगी। वहीं, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है और वे अपने-अपने जिला कार्यालयों पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराएंगे। इन दलों का कहना है कि कैसे दशकों से मिले उनके विशेषाधिकार को छीन लिया गया है और उन्हें असहाय कर दिया गया है। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। सुरक्षाबलों ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे समेत कई स्थानों पर गश्त की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेशभर में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि भाजपा का यह दावा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा घटाना एक अस्थायी कदम था, अब तक इसे बहाल न करना उनके वादों की वास्तविकता को उजागर करता है।