Anniversary of Article 370 Abrogation: LG मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों को बांटे नियुक्ति पत्र

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान आतंकवादी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कार्यक्रम अनुच्छेद 370 के हटने की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की दृढ़ संकल्पना को दोहराते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद और उसके नेटवर्क को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकियों और उनके सहयोगियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता, तब तक सरकार अपने प्रयासों को जारी रखेगी। इस कार्यक्रम में मनोज सिन्हा ने उन नागरिकों को श्रद्धांजलि दी, जो आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, और कहा कि अब उन परिवारों को नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए एक नई शुरुआत है। यह उनके लिए सम्मान और रोजी-रोटी का एक नया अवसर है।

उपराज्यपाल ने आगे कहा कि यह दिन जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने उन परिवारों की पीड़ा को समझते हुए कहा कि जो वर्षों से दुख और इंतजार झेल रहे थे, अब उन्हें सरकारी नौकरी के माध्यम से राहत मिलेगी। मनोज सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार आतंकवाद से प्रभावित हर परिवार की पहचान करेगी और उन्हें सरकारी नौकरी देकर उनकी सहायता करेगी। यह सरकार की नीति है कि पीड़ित परिवारों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में भेदभाव भरी नीतियों का अंत हुआ, जिससे जम्मू-कश्मीर में सामाजिक न्याय और विकास का नया युग शुरू हुआ।

मनोज सिन्हा ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में हो रहे विकास से वहां शांति और खुशहाली आ रही है। उन्होंने 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस दिन भेदभाव वाली नीतियों का अंत हुआ था। यह दिन न केवल जम्मू-कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेगी और हर नागरिक को शांति और समानता का जीवन जीने का अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।