Financial Aid for Himachal: केंद्र की बड़ी सौगात, पूंजीगत विकास के लिए 403.92 करोड़ की पहली किस्त जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने 2026-27 के लिए पूंजी निवेश की विशेष सहायता योजना के तहत 403.92 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। यह राशि राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 3,049.20 करोड़ रुपये की 50-वर्षीय ब्याजमुक्त ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें यह पहली किस्त शामिल है। हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस फंड का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया या दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ, तो भविष्य में राज्य को मिलने वाले केंद्रीय करों से संबंधित राशि काट ली जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार इस वित्तीय सहायता का सही तरीके से उपयोग करे।

केंद्र सरकार ने निर्देशित किया है कि राज्य सरकार को यह राशि सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते के माध्यम से 10 कार्य दिवसों के भीतर और अधिकतम 30 दिन में संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित करना होगा। यदि समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो विलंब अवधि का ब्याज राज्य सरकार को केंद्र को देना होगा। इसके अलावा, एसएनए खाते पर अर्जित ब्याज भी केंद्र को वापस जमा कराना होगा। यह नियम सुनिश्चित करते हैं कि सहायता का सही उपयोग हो और अंतिम लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सके। इस सहायता से प्रदेश में सड़कों, पुलों, जल शक्ति और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों में इसे विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।