Parliament's Uncertain Future on Women Reservation, Delimitation, and FCRA: संसद में महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA पर भविष्य अनिश्चित

संसद के मानसून सत्र में केवल चार दिन बचे हैं, ऐसे में महिला आरक्षण, परिसीमन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों का भविष्य रविवार को भी अस्पष्ट बना रहा। कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टियों ने इन बिलों का विरोध जारी रखा है। सोमवार की लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में इन तीनों में से कोई भी विधेयक शामिल नहीं है।

संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें 2029 से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव था, अप्रैल में दो-तिहाई बहुमत की कमी के कारण गिर गया था। वहीं, 25 मार्च को पेश किया गया FCRA संशोधन विधेयक, विदेशी-फंडेड संगठनों पर कड़ी निगरानी की वकालत करता है, जिसके खिलाफ ईसाई समूह और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है।

पीटीआई न्यूज के अनुसार, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अलप्पुझा में कहा कि सरकार को सत्र के अंतिम दिनों में FCRA बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसे असंवैधानिक और जनविरोधी बताया और चेतावनी दी कि गृह मंत्री अमित शाह अगर इसे पास करने की कोशिश करेंगे, तो इसका कड़ा विरोध होगा।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2023 के शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और बहुत कम विरोध के साथ कई कानून पास हुए थे। उन्होंने कहा कि इतिहास को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में NEET पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध और पीएम मोदी तथा अमित शाह से बयान की मांग के बीच बार-बार सदन की कार्यवाही हंगामे का शिकार होती रही है। कुछ ही विधेयक पास हुए हैं, जिनमें से अधिकांश पर बहुत कम बहस हुई।

विपक्ष को लुभाने के लिए सरकार की कोशिशें ज्यादा सफल नहीं हुई हैं। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से दो बार मुलाकात की, लेकिन गांधी ने विधेयकों पर सर्वदलीय सहमति पर जोर दिया। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने परिसीमन के लिए अपनी पार्टी के विरोध को दोहराया, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों का समर्थन किया, जिससे NDA में वापसी की अटकलें तेज हो गईं।

एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने परिसीमन पर टिप्पणी करने को जल्दबाजी बताया, लेकिन FCRA बिल के मौजूदा रूप का विरोध किया और इसे वापस लेने या संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि एनसीपी (एसपी) का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाला है।