Relief for Farmers: मध्य प्रदेश सरकार लाई 'कवच योजना', दोबारा ले सकेंगे बैंक लोन

मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 5,000 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना 'कवच योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, लंबे समय से जांच के कारण कर्ज और सरकारी योजनाओं से वंचित किसान अब फिर से संस्थागत ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। यह योजना उन किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके कोऑपरेटिव लोन अकाउंट में कथित अनियमितताओं की जांच लंबित है। इस जांच के कारण हजारों किसान नए फसल ऋण, बैंकिंग सुविधाओं और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब 'कवच योजना' के माध्यम से इन किसानों को दोबारा औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कैबिनेट के इस फैसले के तहत, एपेक्स बैंक (Apex Bank) और जिला सहकारी बैंक (District Cooperative Bank) मिलकर प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाएंगे। इसके साथ ही, राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये की एकमुश्त शेयर पूंजी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। इस पहल से किसानों को दोबारा फसल ऋण लेने और कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को राहत प्रदान करना है, जो जांच लंबित रहने के कारण लंबे समय से वित्तीय व्यवस्था से बाहर हो गए थे। अब वे सहकारी बैंकिंग प्रणाली से फिर से जुड़ सकेंगे और राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।