Yogi Government Reverses Akhilesh Yadav's Decision: मदरसा वेतन विधेयक हुआ समाप्त

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल में 2016 में पारित उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को विधानमंडल के दोनों सदनों से वापस ले लिया है। इस विधेयक का अध्याय अब पूरी तरह समाप्त हो गया है, जो कि पिछले एक दशक से लंबित था। यह विधेयक कानूनी और संवैधानिक कारणों से कभी लागू नहीं हो पाया था। राज्यपाल और बाद में केंद्र सरकार की ओर से उठाई गई आपत्तियों के चलते इसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। योगी सरकार ने इसे औपचारिक रूप से वापस लेकर इस पर अंतिम विराम लगा दिया है।

समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2016 में मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के उद्देश्य से यह विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित कराया था। सरकार का तर्क था कि इससे मदरसा कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल सकेगा और भुगतान में होने वाली देरी पर जवाबदेही तय होगी। विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि यदि मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। हालांकि, इसी प्रावधान सहित कुछ अन्य बिंदुओं को लेकर कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़े हुए थे।

विधेयक के पारित होने के बाद इसे तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के पास भेजा गया, जिन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर असहमति जताई और इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दिया। संविधान के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, खासकर तब जब किसी विधेयक में संवैधानिक या कानूनी जटिलताएं हों। राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद इस विधेयक का परीक्षण केंद्रीय गृह मंत्रालय से कराया गया, जिसमें कई प्रावधानों पर आपत्तियां दर्ज की गईं। गृह मंत्रालय ने माना कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। इसके बाद केंद्र की ओर से इस विधेयक को वापस लेने का सुझाव दिया गया। अब योगी सरकार ने इस लंबित विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों से औपचारिक रूप से वापस ले लिया है।