8th Pay Commission: सरकारी शिक्षकों की 65 साल में रिटायरमेंट और OPS बहाली की मांगें

केंद्र सरकार के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षक वेतन, भत्ते, छुट्टियां, प्रमोशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई।

शिक्षक संगठनों ने एक समान वेतन और सेवा शर्तें लागू करने की मांग करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली, रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने और प्रमोशन व छुट्टियों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए। संस्था का कहना है कि शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए ताकि अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का लाभ लंबे समय तक मिल सके। इसके साथ ही, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की मांग भी की गई है। वर्तमान में 1 जनवरी 2004 या उससे बाद नियुक्त शिक्षक NPS के दायरे में आते हैं और उन्हें UPS का विकल्प भी उपलब्ध है।

पदोन्नति से जुड़े प्रस्तावों में संस्था ने सुझाव दिया है कि प्रिंसिपल के पदों में 50% हिस्सा विभागीय शिक्षकों के प्रमोशन के लिए आरक्षित हो, जबकि 25% पद परीक्षा कोटा से भरे जाएं। इसके अलावा, 'हेड ऑफ सब्जेक्ट' नाम से एक नई प्रमोशनल पोस्ट बनाने और उसका ग्रेड पे 5,400 तय करने की मांग की गई है। वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे बढ़ाकर 6,600 करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

दिल्ली सरकार के शिक्षकों के लिए संस्था ने वाइस प्रिंसिपल पद पर 100% प्रमोशनल कोटा देने की मांग की है। छुट्टियों के संबंध में भी कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें एक वर्ष में 14 कैजुअल लीव, 30 अर्न्ड लीव और 20 मेडिकल लीव देने की सिफारिश शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में संस्था का कहना है कि सेवानिवृत्ति के समय दिल्ली सरकार के शिक्षकों को DGEHS या CGHS में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प मिलना चाहिए, ताकि वे अपने गृह नगर लौटने के बाद भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकें।