Gen Z Movement Impact: यूपी सरकार युवाओं की जरूरतों को समझेगी, स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन

जेन-जी आंदोलन के प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार अब 16 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझने के लिए एक नई युवा नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस नीति में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों और युवा पेशेवरों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एकीकृत युवा नीति तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग का उद्देश्य युवाओं के समग्र विकास के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की सतत निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर बृहस्पतिवार को युवा कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एकीकृत युवा नीति पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नीति तैयार करने से पहले युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन आवश्यक है। यह आयोग युवाओं के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और सुझाव देगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे हर योजना का लाभ हर योग्य युवा तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित युवा नीति में युवाओं के व्यक्तित्व विकास पर जोर देने का निर्देश दिया है। इसमें शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार और नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास, संस्कृति और विरासत जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीकों पर आधारित कौशल विकास, जैसे कि एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विकास खंडों में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।