Supreme Court to Clarify NEET Paper Process: केंद्र NEET प्रश्न-पत्र छपने से वितरण तक की प्रक्रिया स्पष्ट करेगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि वह नीट परीक्षा के प्रश्न-पत्र छपने से लेकर छात्रों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को प्रस्तुत करना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ को बताया कि सरकार इस प्रक्रिया में अपनाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी हलफनामे के माध्यम से रिकार्ड पर लाने की योजना है। मेहता ने सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार या शुक्रवार का समय मांगा, जिस पर पीठ ने कहा कि वह भी इस प्रक्रिया के बारे में जानने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही, पीठ ने नीट पेपर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा दायर एक याचिका में 27 जुलाई को कहा गया था कि वे यह देखेंगे कि सरकार द्वारा गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स नीट परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन के संबंध में क्या सुझाव देती है। याचिका में यह भी कहा गया था कि नीट परीक्षा को फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में बदलने के संदर्भ में कुछ हटकर सुझावों की आवश्यकता है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने बार-बार प्रश्न-पत्र लीक होने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है और इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिति की घोषणा की थी और इसका प्रमुख नंदन नीलेकणि को बनाया गया है, जो तकनीक के क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को केंद्र सरकार से कहा था कि वह नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर बारीकी से नजर रखेगा। यह निर्देश शीर्ष अदालत ने फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया था। इस मामले में सरकार की कार्यप्रणाली और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीट परीक्षा में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या लीक की घटनाएं न हों।