Delhi Congress Questions 'Lakshmi Yojana' Conditions: महिलाओं को बाहर करने की योजना पर उठाए सवाल

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों और वित्तीय सहायता वितरण के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस योजना के साथ जो कठिन शर्तें लागू की गई हैं, उनके कारण बड़ी संख्या में जरूरतमंद और गरीब महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगी। यादव ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की कुल आबादी लगभग 1.06 करोड़ है, जबकि सरकार केवल 17 लाख महिलाओं को ही इस योजना के दायरे में लाने का दावा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत दिल्ली में कम से कम 10 वर्ष का स्थायी निवास प्रमाण अनिवार्य होना, तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को योजना से बाहर रखना और सख्त आय सीमा जैसी शर्तें गरीब महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा बनेंगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना की भुगतान प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना के तहत घोषित 2,500 रुपये की मासिक राशि में से महिलाओं को तुरंत केवल 1,000 रुपये ही मिलेंगे। शेष राशि को तीन साल के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा, जिससे महिलाओं को तत्काल वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी। यादव ने कहा कि यह प्रक्रिया महिलाओं के लिए और भी कठिनाई उत्पन्न करेगी, जो पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि इस योजना की कठिन शर्तों और वितरण प्रक्रिया पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए, ताकि दिल्ली की अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं तक इसका वास्तविक लाभ पहुंच सके।