Government Initiative in Delhi: कारोबार करना होगा आसान, लाइसेंस-एनओसी समेत 13 सुधारों को मिलेगा कानूनी आधार

दिल्ली सरकार ने कारोबार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में, दिल्ली सरकार अगले एक सप्ताह में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल-2026 को कैबिनेट में पेश करने की योजना बना रही है। इस बिल के माध्यम से कारोबार से संबंधित दूसरे चरण के 28 सुधारों में से 13 प्रमुख सुधारों को कानूनी आधार प्रदान किया जाएगा। यह कदम न केवल व्यवसायियों के लिए सहूलियत लाएगा, बल्कि दिल्ली में निवेश को भी आकर्षित करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि व्यापारियों को बिना किसी जटिलता के अपने व्यवसाय को स्थापित करने और चलाने में मदद मिले। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और समय की बचत करना आवश्यक है।

दिल्ली सरकार का यह कदम शिक्षा और नागरिक सेवाओं में भी बदलाव लाने की दिशा में है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में नियमों को सरल बनाने और राइट टू सर्विस कानून में अपील का अधिकार जोड़ने के लिए विधेयकों का मसौदा तैयार किया है। यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करना है। इसके साथ ही, नागरिक सेवाओं में भी पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए कई सुधारों की योजना बनाई जा रही है। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।