Ease of Doing Business in Delhi: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026' ला रही रेखा सरकार; क्या है खास?

दिल्ली में कारोबार करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार ने 'दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' लाने की योजना बनाई है। इस बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत व्यवसायों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों, पंजीकरण, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे सभी सेवाएं एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर समय सीमा के भीतर उपलब्ध होंगी। इस प्रणाली के माध्यम से व्यवसायियों को कई प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने में आसानी होगी। पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्षों तक किसी प्रकार का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा, जिससे उद्योगों को अनावश्यक निरीक्षणों से राहत मिलेगी। केवल गंभीर शिकायतों के आधार पर ही निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल के मसौदे पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने की जटिल प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। यह विधेयक जन विश्वास विधेयक, 2023 की भावना के अनुरूप है। उपराज्यपाल और दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के बाद इस विधेयक को गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि इसे लागू किया जा सके।