Government's Commitment to Students: छात्रों के खिलाफ FIR न करने के वादे पर हम गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह अपने वादे पर गंभीर है, जिसके तहत छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी, जिन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में कुछ गलतफहमियाँ थीं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार छात्रों से किए गए वादे को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने पिछले महीने इस आश्वासन के बाद अपने विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर दिया था। हजारों युवा वॉलंटियर्स, जो राजधानी के मुख्य इलाके में इकट्ठा हुए थे, ने परीक्षा सुधारों और जवाबदेही की मांग की थी। इस संदर्भ में वकील वृंदा ग्रोवर ने यह सवाल उठाया कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लिया जाएगा या रद्द किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह मुद्दा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने से जुड़ा हुआ है, और यह युवा छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।