Government softens stance on FCRA Amendment Bill amid opposition talks: विपक्ष से बातचीत के बीच FCRA संशोधन बिल पर नरम पड़ी सरकार, बदलाव के दिए संकेत

संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए विपक्ष से बातचीत की पहल करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को संकेत दिया कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) में कोई भी दंडात्मक पूर्वव्यापी प्रावधान नहीं होगा। नागरिक समाज और धार्मिक संगठनों ने इस विधेयक को लेकर अपनी चिंताओं का इजहार किया है, जिसमें कहा गया है कि विधेयक में प्रस्तावित संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े नियमों का इस्तेमाल पहले किए गए निवेशों या संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, इस FCRA विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश करने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष संसद में चर्चा की अनुमति देता है या नहीं। संसद का मौजूदा मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होना है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के सलाहकार और समन्वयक जोनाथन लालरेमरुआटा ने कहा कि गृह मंत्री से मुलाकात में आश्वासन दिया गया था कि यह कानून पूर्वव्यापी नहीं होगा।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि यह भाजपा का अल्पसंख्यक संगठनों से किया गया वादा है। दक्षिणी राज्य से ताल्लुक रखने वाले एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि उम्मीद है कि FCRA विधेयक के आने से कांग्रेस और अन्य स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार का पर्दाफाश हो जाएगा कि यह विधेयक ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि जब किसी संगठन का एफसीआरए पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त हो जाता है, तो विदेशी योगदान से निर्मित संपत्तियों को सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को सौंपने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाए। इससे ईसाई संगठनों में चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि कई चर्च और संस्थान विदेशी योगदान से बनाए गए हैं। हालांकि, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य संस्थानों के प्रबंधन में निरंतरता सुनिश्चित करना है, यदि उनके एफसीआरए पंजीकरण में कोई रुकावट आती है।