Infrastructure Development in Ladakh: अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख में सड़कों का जाल फैला

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास की दिशा में एक नई कहानी लिखी जा रही है। कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का सपना अब साकार होता दिख रहा है, जबकि लद्दाख में पिछले सात वर्षों में सड़क विकास ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। यह विकास न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में जोजि ला टनल के सफल निर्माण के बाद, भूतल परिवहन मंत्रालय ने लेह बाइपास सड़क के निर्माण के लिए 990 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। यह सड़क लद्दाख के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि, इस क्षेत्र में रेलमार्ग का सपना अभी भी अधूरा है, जो कि स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है।

लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लगभग अठारह सौ किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है। मंत्रालय और सीमा सड़क संगठन मिलकर इस क्षेत्र में सड़कों, पुलों और टनलों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख को रेलमार्ग से जोड़ने की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। रेल मंत्रालय ने कश्मीर तक रेलगाड़ी पहुंचाने में सफलता हासिल की है, लेकिन लद्दाख तक पहुंचाने के लिए सर्वेक्षण और विभागीय प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के अलावा कुछ नहीं किया गया है। पिछले वर्ष इस परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हुआ था और डीपीआर तैयार की गई थी, लेकिन आगे की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है।