Investment in IT Infrastructure: यूपी में 101 करोड़ लागत से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई-गवर्नेंस होगा मजबूत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए अनुपूरक बजट में 101 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस बजट का उपयोग स्टेट डाटा सेंटर 2.0 और उत्तर प्रदेश आइटी सदन की स्थापना के लिए किया जाएगा। यह कदम राज्य में डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि विभागीय कामकाज को भी नई गति मिलेगी।

स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के लिए 51 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। नए डाटा सेंटर के निर्माण से विभिन्न सरकारी विभागों के डिजिटल डाटा की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार होगा। यह कदम ऑनलाइन सेवाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद करेगा और ई-गवर्नेंस की प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाएगा। इससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश आइटी सदन की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। यह आइटी सदन राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करेगा और नई तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास में सहायक होगा। इस प्रकार, सरकार का यह कदम न केवल तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।