Parliament deadlock raises accountability questions: संसद में गतिरोध के बीच जवाबदेही से क्यों बच रही सरकार?

पिछले कुछ दिनों से संसद में जो गतिरोध बना हुआ है, उसके चलते दोनों सदनों को बार-बार स्थगित करने की नौबत आ रही है। इस स्थिति के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विपक्षी दल नीट प्रश्नपत्र लीक पर पुलिस के बर्बर रवैये के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर विरोध बढ़ने के बाद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर कई को घायल कर दिया, जिसके लिए विपक्ष गृहमंत्री से स्पष्टीकरण मांग रहा है। हैरानी की बात यह है कि सरकार विपक्ष के इस सवाल को खारिज कर रही है, जो कि जवाबदेही से बचने का प्रयास प्रतीत होता है।

इस संदर्भ में, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू को गृहमंत्री को सदन में बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने विपक्ष के प्रदर्शन को ड्रामा तक सीमित रखा। इस पर सवाल उठता है कि क्या सरकार किसी भी विवाद का हल संवाद के माध्यम से निकालने के लिए तत्पर है। किरेन रिजीजू ने राहुल गांधी से परिसीमन पर बातचीत की, लेकिन प्रस्तावित विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर सहमति नहीं बन पा रही है।

सरकार का यह रुख दर्शाता है कि वह विपक्षी दलों की अनदेखी कर अपनी मर्जी से कोई निर्णय लेना चाहती है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद को लोकतंत्र का आवश्यक तत्व बताया है। मुंबई में नई पीढ़ी के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए भागवत ने कहा कि जेन-जी देश-विरोधी नहीं हैं और विरोध प्रदर्शन भी लोकतंत्र में सहमति बनाने का एक वैध तरीका है।

भागवत के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विचारों को एक साथ लाकर चर्चा के माध्यम से आम सहमति बनानी चाहिए। इस मामले में सरकार का रुख समझ से परे है। यह ध्यान देने योग्य है कि नीट प्रश्नपत्र लीक के मामले में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ यह महत्वपूर्ण है कि सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवाद और जवाब देने की आवश्यकता है।