Parliamentary Stalemate: रिजिजू ने कांग्रेस से मांगा समर्थन, राहुल गांधी ने रखी शर्त

नई दिल्ली में संसद का मानसून सत्र अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, लेकिन सदन में गतिरोध जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क किया, ताकि इस गतिरोध का समाधान निकाला जा सके। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद विपक्ष की नारेबाजी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद रिजिजू ने गांधी से उनके चैंबर में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रिजिजू ने कांग्रेस से परिसीमन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर सहयोग मांगा, जिन्हें सरकार मौजूदा सत्र में फिर से पेश करने की योजना बना रही है। हालांकि, राहुल गांधी ने सरकार के इस अनुरोध को ठुकरा दिया।

राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से स्पष्ट कहा कि जब तक राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर चर्चा नहीं होती और 20 जुलाई को राजधानी में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान नहीं आता, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। इस प्रकार, उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी से मिलने के बाद किरेन रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और गृह मंत्री से भी मुलाकात की, ताकि संसद में जारी गतिरोध पर चर्चा की जा सके। विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण सरकार की परिसीमन बिल पास करने की योजना में बाधा उत्पन्न हो रही है।

सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं के पाला बदलने के कारण सदन में संख्या-बल में बदलाव आया है। सरकार को उम्मीद थी कि वह उस विवादित बिल को पास करा लेगी, जो पिछले सत्र में पास नहीं हो पाया था। विपक्ष ने छात्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया है और सदन में उनसे बयान की मांग कर रहा है। इस बीच, सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग का निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, न कि गृह मंत्री द्वारा। इस प्रकार, संसद में चल रहे गतिरोध के बीच यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्थिति और भी जटिल होती जा रही है।