Supplementary Budget in UP: योगी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 17942 करोड़ का खजाना खोला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधान सभा में एक महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग को भारी राशि आवंटित की गई है। इस बजट में ग्राम विकास विभाग को 17,942 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, जो कि राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह राशि प्रदेश में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए निर्धारित की गई है। इस बजट में विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के लिए 13,798 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की 40 प्रतिशत भागीदारी होगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आजीविका में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अन्य योजनाओं के तहत, मनरेगा के लिए 2,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए 745.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपये और नए सड़क निर्माण के लिए 591 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। यह सभी योजनाएं ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।