Digital Masterstroke in Jammu and Kashmir: एक क्लिक पर मिलेगा हर विभाग का डेटा, बनेगी डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट

जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों में डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट (Data Strategy Unit) के गठन को मंजूरी दी है, जिससे विभिन्न विभागों के बीच डेटा का प्रभावी आदान-प्रदान संभव होगा। यह निर्णय सामान्य प्रशासनिक विभाग (GAD) द्वारा सोमवार को जारी किए गए आदेश के तहत लिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक विभाग में एक डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित प्रशासनिक सचिव करेंगे। इस यूनिट में योजना इकाई के प्रमुख, लेखा इकाई के प्रमुख, विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कदम डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने और विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

सरकार ने प्रत्येक विभाग की योजना इकाई के प्रमुख को मुख्य डेटा अधिकारी (Chief Data Officer) नियुक्त किया है, जो डेटा की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच करेंगे। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय को इस पूरी व्यवस्था के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। डेटा स्ट्रेटेजी यूनिट अपने-अपने विभाग के डेटा बिंदुओं और डेटा सेट की पहचान करेगी और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करेगी। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करेगी कि डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और निर्धारित डेटा मानकों का अनुपालन हो। यह यूनिट नोडल एजेंसी के साथ समन्वय करके डेटा गवर्नेंस, डेटा प्रबंधन और इंटरऑपरेबिलिटी से जुड़े मामलों में कार्य करेगी।