Helpline for Reporting Corruption: भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब आम नागरिक सीधे कटमनी, सिंडिकेट राज और अवैध वसूली जैसी गतिविधियों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में एक विशेष उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान नए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों का औपचारिक उद्घाटन किया। यह हेल्पलाइन नंबर नागरिकों को भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करेगा। सरकार ने चार विशेष नंबर जारी किए हैं, जिन पर नागरिक दिन-रात किसी भी समय कॉल कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह कदम सरकारी योजनाओं के नाम पर कटमनी मांगने वालों, निर्माण सामग्री के अवैध सिंडिकेट, जबरन टोल वसूली और अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने भवानी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के लिए भी नए हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आधुनिक बनाने का संकल्प लिया। इसके तहत राज्य पुलिस बल में एक लाख नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और महिला पुलिसकर्मियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार तैनात किया जाएगा। यह कदम राज्य की छवि को सुधारने और जनहित में एक पारदर्शी और सख्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।