Land allotment policy in Bihar: उद्योगों के लिए जमीन मिलना होगा आसान, बियाडा की नई लैंड एलाटमेंट पॉलिसी मंजूर

पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने अपनी संशोधित लैंड एलाटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी-2026 को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का उद्देश्य उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए) ने इस नीति में अपने कई सुझावों को शामिल करने का दावा किया है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। बियाडा की निदेशक परिषद की 97वीं बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई, जिसमें उद्योग विभाग के सचिव ने अध्यक्षता की। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि नई औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन के आवेदनों पर विचार किया गया और जो प्रस्ताव निर्धारित मानकों पर खरे उतरे, उन्हें मंजूरी दी गई। वहीं, अधूरे दस्तावेज या पात्रता संबंधी कमियों वाले आवेदनों को अनुपालन के लिए लंबित रखा गया।

बीआइए के महासचिव अमरनाथ जायसवाल ने बैठक में उद्योग जगत का पक्ष रखा और बताया कि मई 2026 में अधिसूचित भूमि आवंटन एवं प्रबंधन नीति के कुछ प्रावधानों पर एसोसिएशन ने सरकार और बियाडा को सुझाव दिए थे। संशोधित नीति में अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार उद्योगों के हित में गंभीरता से विचार कर रही है। नई नीति के तहत उद्योगों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक होगी, जिससे राज्य में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के लागू होने से निवेशकों को भूमि आवंटन में होने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो पहले एक बड़ी बाधा थी।