Central Government Assistance for Flood-Affected States: बाढ़ प्रभावित सात राज्यों को केंद्र की मदद, एडवांस में जारी किए 2,117 करोड़

देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। इस संकट के बीच, केंद्र सरकार ने राहत कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्
देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। इस संकट के बीच, केंद्र सरकार ने राहत कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने बाढ़ से प्रभावित सात राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत 2,117.85 करोड़ रुपये की सहायता एडवांस में जारी करने की मंजूरी दी है। इस सहायता से राहत और बचाव कार्यों को बिना किसी रुकावट के जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम प्रभावित राज्यों में राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। राहत राशि का वितरण राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर राज्य को उसकी जरूरत के अनुसार सहायता मिले। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को पहले ही वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त मिल चुकी थी। अब हिमाचल प्रदेश को दूसरी किस्त के रूप में 193.95 करोड़ रुपये और ओडिशा को 500 करोड़ रुपये एडवांस में दिए जा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है। इन राज्यों में राहत कार्यों में कोई देरी न हो, इसके लिए नियमों को थोड़ा सरल किया गया है। अब बिना किसी कागजी अड़चन के पहली किस्त को तुरंत मंजूर किया गया है। इसके अंतर्गत गुजरात को 500 करोड़, महाराष्ट्र को 500 करोड़, असम को 379.35 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 44.55 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। इस प्रकार, सभी सात राज्यों के लिए कुल 2,117.85 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है, जिससे राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।
















