








चंबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में चंबा जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवन का उद्घाटन किया। इस अव
चंबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में चंबा जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अगले 2 से 3 महीनों के भीतर लगभग 596 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। यह कार्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करेगा। चंबा जिले के विकास को गति देने के लिए उन्होंने 175 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन का भी आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा में सड़कों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को लाभ होगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर के तकनीकी सहायकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही शिमला में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगी, जहां उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के वेतन और भुगतानों की व्यवस्था मनरेगा के माध्यम से की जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार की नीतियों के कारण इसे बंद कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों को भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इन सभी प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस प्रकार, चंबा में विकास कार्यों की शुरुआत और कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान, दोनों ही प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।
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