








गोरखपुर में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट और विकास भवन में ई-ऑफिस व्यवस्था की
गोरखपुर में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट और विकास भवन में ई-ऑफिस व्यवस्था की सफलतापूर्वक स्थापना के बाद अब इसे तहसीलों तक विस्तारित किया जाएगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रार्थना पत्रों और पत्रावलियों का निस्तारण ई-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन करें। इससे न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। जिलाधिकारी के अनुसार, कलेक्ट्रेट और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में ई-ऑफिस व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो चुकी है, और अब तहसील स्तर पर भी फाइलों के ऑनलाइन संचालन पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा और हर स्तर पर फाइल की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी।
ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों का ऑनलाइन मूवमेंट, डिजिटल हस्ताक्षर और समयबद्ध निस्तारण किया जा सकेगा। इससे अधिकारियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि फाइल कब पहुंची, किस स्तर पर लंबित है और उसका निस्तारण कब हुआ। कागजी कार्यवाही में कमी आने से अभिलेखों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। गोरखपुर में ई-ऑफिस व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा के प्रयासों का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। पिछले साल जुलाई में पदभार संभालने के बाद से उन्होंने ई-ऑफिस को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसका परिणाम यह है कि गोरखपुर लगातार प्रदेश के शीर्ष 10 से लेकर शीर्ष 3 जिलों की सूची में शामिल रहा है।
लगभग आठ महीने में कलेक्ट्रेट में 30 हजार से अधिक फाइलें ऑनलाइन आगे बढ़ाई गई हैं। वहीं विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी और उनसे जुड़े विभागों की 33 हजार से अधिक फाइलें ऑनलाइन संचालित की गई हैं। इनमें बड़ी संख्या में फाइलें जिलाधिकारी के स्तर पर भी पहुंची हैं, जिनका निस्तारण या संबंधित मामलों में निर्देश ऑनलाइन ही जारी किए गए हैं। ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एडीएम प्रशासन वैभव शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही, ई-डिस्ट्रिक्ट के प्रबंधक नीरज श्रीवास्तव को तकनीकी सहायक की जिम्मेदारी दी गई है। वे जिला प्रशासन और विकास भवन के साथ-साथ नगर निगम, जीडीए और गीडा के अधिकारियों व कर्मचारियों को ई-ऑफिस से जुड़े तकनीकी मामलों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
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