Haryana Cabinet Meeting: अनिल विज का फ्रीहोल्ड नीति पर विरोध जारी

दीपक बहल, अंबाला। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अंबाला छावनी की 1065 एकड़ एक्साइज भूमि को फ्रीहोल्ड करने की नीति पर चर्चा हुई, लेकिन इस पर विधायक एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के कड़े विरोध के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। विज ने इस नीति के तहत हजारों परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का विरोध किया और कहा कि इस नीति को लागू करने से पहले अधिकारियों, मुख्यमंत्री और स्वयं उनके बीच विचार-विमर्श होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस बात पर सहमति जताई, जिसके चलते यह नीति आगे नहीं बढ़ पाई। अब इस नीति पर और विचार विमर्श किया जाएगा ताकि जनता को इसका सही लाभ मिल सके। अंबाला छावनी में फ्रीहोल्ड की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन विज ने इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता जताई है ताकि जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

अंबाला छावनी के 1065 एकड़ एक्साइज्ड एरिया की ओल्ड-ग्रांट और लीजहोल्ड संपत्तियों का स्वामित्व का मामला कई दशकों से लटका हुआ है। यह जमीन 1977 में कैंटोनमेंट बोर्ड से हटाकर नगर परिषद के अधीन कर दी गई थी। इस भूमि पर सरकारी कार्यालय भी बने हुए हैं और जब भी इसकी खरीद-फरोख्त होगी, उसका पचास प्रतिशत हिस्सा नगर परिषद विकास पर लगाया जाएगा, जबकि बाकी पचास प्रतिशत बोर्ड के खाते में जाएगा। हजारों परिवारों को अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल सका है, और लोगों के पास जो रजिस्ट्रियां हैं, वे केवल कागजी हैं। इस जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए फ्रीहोल्ड की मांग लंबे समय से उठ रही है।