Himachal News: हिमाचल सरकार बाजार से लेगी 700 करोड़ रुपये का नया ऋण, आरबीआई कराएगा ई-नीलामी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये का नया ऋण जुटाने का निर्णय लिया है। यह ऋण खुले बाजार से लिया जाएगा और इसके लिए वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश में सड़क, पुल, भवन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ स्वीकृत विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। सरकार की योजना है कि इस ऋण को 13 वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाया जाएगा। इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इस नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और अन्य अधिकृत निवेशक आमंत्रित किए जाएंगे। नीलामी से प्राप्त धनराशि सीधे राज्य सरकार के खाते में जमा होगी, जिसका उपयोग बजट में स्वीकृत योजनाओं और पूंजीगत विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और पूंजीगत निवेश को बढ़ाने के लिए समय-समय पर बाजार से ऋण लेना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से बाजार से ऋण जुटाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित उधार सीमा के भीतर वित्तीय संसाधन प्राप्त किए जा सकें। इस प्रक्रिया के माध्यम से, सरकार विभिन्न विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने में सक्षम होगी, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी सहायक होगा।