Hyderabad man fined ₹6.70 lakh for misuse of RTI: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूचना के अधिकार के दुरुपयोग पर लगाया 6.70 लाख रुपये का जुर्माना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यक्ति पर सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के दुरुपयोग के लिए 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला तब सामने आया जब याचिकाकर्ता वेमुला वेंकट विनय बाबू उर्फ विनय वेमुला ने 4 जून से 17 जुलाई के बीच 24 आरटीआई आवेदन दायर किए थे। इन आवेदनों में अदालत के कामकाज और प्रशासन से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, जिसमें आंतरिक कार्यालय नोट, फाइल आवागमन रिकॉर्ड और अदालत में उपस्थिति रजिस्टर का विवरण शामिल था।

5 अगस्त को जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अनावश्यक आरोप लगाता है। पीठ ने प्रत्येक आरटीआई आवेदन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिससे कुल 1.20 लाख रुपये बनते हैं। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता पर गलत तरीके से आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए 50,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों को अदालती कार्यवाही और न्याय प्रशासन में बाधा डालने से रोकने के लिए 5,00,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता को 5 अगस्त से चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के बैंक खाते में कुल 6.70 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। यदि वह भुगतान में चूक करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल उचित कार्रवाई करेंगे।

याचिकाकर्ता ने अपने प्रारंभिक आरटीआई आवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त के पास गोरखपुर में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला और उस शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। हालांकि, सूचना भेज दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपील दायर की, जिसे सूचना आयुक्त ने 2023 में खारिज कर दिया था। इसके बाद, उन्होंने 5 जनवरी, 2024 को उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी।

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता की अपील इस आधार पर खारिज की गई थी कि आवश्यक जानकारी पहले ही 11 जनवरी, 2023 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रदान की जा चुकी थी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने याचिकर्ता के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगने का संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने ईमेल के माध्यम से अपने विरोध की औपचारिक लिखित घोषणा भेजी, जिसमें उसने दावा किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसका मौलिक अधिकार है।

अदालत ने इस दावे को न केवल अस्पष्ट बल्कि अपमानजनक पाया और कहा कि आभासी सुनवाई एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अदालत के विवेक के अधीन एक सुविधा है। जस्टिस शमशेरी ने याचिकाकर्ता के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हाल ही में विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां याचिकाकर्ताओं ने अदालत की मर्यादा बनाए रखने में विफलता दिखाई।