Corruption Allegations: केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, 600 करोड़ के आरोपी को कैसे बनाए रखा गया प्रमुख?

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है, जिसने एक वरिष्ठ नौकरशाह को 600 करोड़ रुपये के काजू विकास निगम धोखाधड़ी मामले में मुकदमे का सामना करने के बावजूद महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की पदों पर बनाए रखा है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित अधिकारी को महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों का प्रमुख कैसे बनाया जा सकता है। जनता के कार्यकर्ता के.एम. शाजहान द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस ए. बदर की पीठ ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सीबीआई मामले में मुख्य आरोपित और केरल खादी बोर्ड के सचिव, केरल राज्य रुद्रोनिक्स के प्रबंध निदेशक व केरल खादी श्रमिक कल्याण कोष बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. केए रथीश के रूप में बने रहने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, "क्या सरकार ने ऐसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोपित को तीन महत्वपूर्ण संस्थानों का प्रमुख नियुक्त किया है?" ये पद स्वयं भ्रष्टाचार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि रथीश के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और यह स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसे नियुक्तियों को कैसे उचित ठहराया जा सकता है, जबकि आपराधिक मुकदमा लंबित है। याचिका में केरल राज्य काजू विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान काजू आयात में अनियमितताओं से संबंधित है। यह भी आरोप लगाया गया कि वह 11 वर्षों से अधिक समय से सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों में प्रबंध निदेशक के रूप में बने हुए हैं, जो कंपनियों के अधिनियम के खिलाफ है। उच्च न्यायालय की टिप्पणियां उस समय आई हैं जब लगातार सरकारों पर रथीश को प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र की पदों पर बनाए रखने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और न्यायिक हस्तक्षेप बार-बार हो रहा है। इस मामले में सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि क्या रथीश की नियुक्ति सही है या नहीं। यह मामला न केवल केरल बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर महत्वपूर्ण है। न्यायालय की इस टिप्पणी से यह भी संकेत मिलता है कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है।