Political Activity in West Bengal: 27 लाख मतदाताओं पर फैसला तेज करने की मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई है। इस संदर्भ में, शुक्रवार को ऋतब्रत गुट के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से नवान्न में मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में लगभग 10 विधायक शामिल होंगे, जो 27 लाख लंबित मतदाता आवेदनों के शीघ्र निपटारे की मांग करेंगे। उनका मुख्य आग्रह है कि प्रत्येक जिले में ट्रिब्यूनल गठित किया जाए, ताकि दूरदराज के लोगों को कोलकाता आकर सुनवाई में भाग लेने की परेशानी न हो। वर्तमान में केवल एक ट्रिब्यूनल पूरे राज्य के मामलों की सुनवाई कर रहा है, जिससे प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है। उत्तर बंगाल और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत कठिन साबित हो रही है।

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वर्तमान स्थिति में केवल एक ट्रिब्यूनल होने के कारण सुनवाई में देरी हो रही है, जिससे मतदाता आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। विधायकों का मानना है कि यदि प्रत्येक जिले में ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए, तो इससे न केवल सुनवाई की गति बढ़ेगी, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ट्रिब्यूनल से जुड़ा निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इसमें सरकार की भूमिका सीमित है।