RBI's strict recovery rules for borrowers: ग्राहकों की सुरक्षा के लिए RBI ने जारी किए सख्त रिकवरी रूल्स

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उधार लेने वालों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगी और इसमें उधार देने वालों को सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच ही संपर्क करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, परिवार में किसी की मृत्यु या मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में कॉल या मुलाकात से बचने के निर्देश भी शामिल हैं।

RBI की चौथी रिवाइज गाइडलाइंस के अनुसार, बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी या रिकवरी एजेंट गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल न करें और उधार लेने वाले की व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल न करें। इसके लिए, उधार देने वालों को पेनल्टी के प्रावधानों के साथ एक नीति बनानी होगी, जिसमें कॉल का कंटेंट रिकॉर्ड करने का भी प्रावधान होगा।

उधार देने वालों को लोन की बकाया राशि की वसूली के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी होगी, जिसमें सिक्योरिटी पर कब्जा करने की प्रक्रिया शामिल होगी। इस नीति में रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के कारण, लोन रिकवरी के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स के अनुसार कार्रवाई और कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जैसे पहलू शामिल होंगे।

लोन कॉन्ट्रैक्ट में कब्जा लेने से पहले का नोटिस पीरियड, किन हालात में इसे हटाया जा सकता है, और सिक्योरिटी की बिक्री या नीलामी से पहले उधार लेने वाले को दिया जाने वाला आखिरी मौका स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यदि लेंडर से लोन लेकर मोबाइल डिवाइस खरीदा गया है, तो उधार लेने वाले को बकाया लोन चुकाने के लिए जरूरी नोटिस देना होगा।

बैंक तब तक डिवाइस के फ़ंक्शन पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा जब तक कि लोन की पेमेंट की तारीख गुजरे हुए 30 दिन न हो जाएं। इसके बाद, डिवाइस के फ़ंक्शन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन ज़रूरी फ़ंक्शन पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। यदि उधार लेने वाले से बकाया रकम वसूलने के बाद भी पाबंदियां हटाने में देरी होती है, तो लेंडर को 250 रुपए प्रति घंटे की दर से मुआवजा देना होगा।